ईप्रशासन (E Governance) क्या है |

ईप्रशासन (E Governance) या "इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन" सरकारी प्रक्रियाओं, सेवाओं, और सूचनाओं को डिजिटल तकनीक के माध्यम से जनता तक पहुँचाने और प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी, कुशल, और सुविधाजनक बनाने की एक प्रणाली है। यह सरकार और नागरिकों (G2C), सरकार और व्यवसायों (G2B), सरकार और कर्मचारियों (G2E), तथा सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों (G2G) के बीच डिजिटल संवाद को सुगम बनाता है।

 ईप्रशासन के प्रमुख उद्देश्य :-

1. पारदर्शिता बढ़ाना: सरकारी निर्णयों और कार्यों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना।

2. सेवाओं की पहुँच: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से सेवाएँ प्रदान करना।

3. भ्रष्टाचार कम करना: मानवीय हस्तक्षेप घटाकर स्वचालित प्रणालियों को लागू करना।

4. लागत और समय की बचत: ऑनलाइन आवेदन, भुगतान, और डिजिटल दस्तावेज़ीकरण से कागजी कार्य कम करना।

5. नागरिक भागीदारी: जनता को नीतियों और योजनाओं में फीडबैक देने का मंच प्रदान करना।

 ईप्रशासन के प्रमुख मॉडल :-

1. G2C (Government to Citizen): नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएँ जैसे पासपोर्ट आवेदन, बिजली बिल भुगतान, आधार अपडेट आदि।

2. G2B (Government to Business): व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग, टैक्स भुगतान, और नियमों की जानकारी।

3. G2G (Government to Government): विभिन्न सरकारी विभागों के बीच डेटा और संसाधनों का आदानप्रदान।

4. G2E (Government to Employees): सरकारी कर्मचारियों के वेतन, प्रशिक्षण, और प्रबंधन से संबंधित सेवाएँ।

 भारत में ईप्रशासन के उदाहरण :-

1. डिजिटल इंडिया: ईगवर्नेंस को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय पहल।

2. आधार (Aadhaar): बायोमेट्रिक आईडी के माध्यम से नागरिकों की डिजिटल पहचान।

3. ईतहसील (e District): जिला स्तर पर प्रमाणपत्र, पेंशन, और लाभों का ऑनलाइन वितरण।

4. GST पोर्टल: व्यवसायों के लिए कर संबंधी सेवाएँ।

5. UMANG ऐप: एक ही प्लेटफॉर्म पर 1,000+ सरकारी सेवाएँ।

 ईप्रशासन के लाभ :-

• 24/7 सेवाएँ उपलब्ध होना।
• सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों से मुक्ति।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता।
• विकलांगों और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए सुविधा।

 चुनौतियाँ :-

1. डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी।

2. साइबर सुरक्षा: हैकिंग और डेटा लीक का खतरा।

3. पारंपरिक मानसिकता: कर्मचारियों और नागरिकों का तकनीकी विरोध।

4. अवसंरचना की कमी: बिजली और नेटवर्क की अनुपलब्धता।

भविष्य की दिशा :-

• AI और ब्लॉकचेन: नीति निर्माण और डेटा प्रबंधन में उन्नत तकनीकों का उपयोग।
• 5G और IoT: स्मार्ट शहरों और स्वचालित प्रशासनिक प्रणालियों का विकास।
• मोबाइल गवर्नेंस: ऐपआधारित सेवाओं का विस्तार।

महत्वपूर्ण बिंदु :-

ईप्रशासन एक क्रांतिकारी कदम है जो सरकार को जनता के करीब लाता है। यह प्रौद्योगिकी और प्रशासन का समन्वय है, जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि, इसकी सफलता के लिए डिजिटल साक्षरता, बुनियादी ढाँचे, और जनभागीदारी आवश्यक है।